loading...

RSS_311151

loading...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों को अब सरकारी नौकरियां करने की अनुमति मिल सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरियों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले पांच दशक पुराने आदेश को वापस लेने का वादा किया है। ऐसी खबरें आने के बाद कि गोवा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान केंद्र सरकार के एक विभाग ने उसी आदेश का हवाला देकर अभ्यर्थियों से घोषणापत्र देने को कहा है कि उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है।

कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। यदि ऐसा कोई पुराना आदेश है, तो हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करेंगे।

1 of 2
CLICK ON NEXT BUTTON FOR NEXT SLIDE

loading...
शेयर करें