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भोपाल : मध्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी कामकाज तक हिंदी माध्यम में होगा। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जनसंपर्क विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के हवाले से रविवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अब इस आधार पर कोई परेशानी नहीं होगी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। हिंदी में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को प्रताड़ित या हतोत्साहित किए जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा।shivraj-singh

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्ध-शासकीय संस्थान में कोई भी कार्यवाही अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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