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नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी गूगल से इस सवाल का जवाब दाखिल करने को कहा है कि क्या सरकार द्वारा अपलोड की गई सामग्री से यूट्यूब कमाई कर रही है? न्यायाधीश बी डी अहमद और न्यायाधीश संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि हमें गूगल आयरलैंड और सूचना प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के बीच एक फरवरी 2013 को हुए समझौते के बारे में बताया गया है। एक मुद्दा उठता है कि गूगल क्या एमआईबी की उस सामग्री से पैसा कमा रही है जो उसने यूट्यूब पर अपलोड की?

अदालत ने गूगल इंक व गूगल इंडिया के वकीलों से इस सवाल का जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि अदालत बीजेपी के पूर्व नेता के एन गोंविदाचार्य द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में सरकार द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं।

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